सामाजिक घडामोडी

 

जून २०२५

हुंडा प्रतिबंधक कायदा – १९६१

हुंडा देण आणि घेण कायद्याने गुन्हा असल्याची तरतूद

१९८४ मध्ये दुरुस्ती करून शिक्षेत वाढ करण्यात आली.

१९८६ – कलम ३०४ ब जोडून हुंड्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूशी जोडण्यात आले.

हुंड्यामुळे विवाहितेचा छळ होत असेल तर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.

२००५ – घरगुती हिंसाचार विरोधी कायदा – महिलांना व्यापक संरक्षण

       हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मुंबई – नागपूर समृद्धी महामार्ग

शेवटच्या टप्प्याचे उद्घाटन – ५ जून २०२५

पिंपरी सद्रोद्दिन (इगतपुरी) येथे मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांच्या शुभहस्ते

एकूण लांबी – ७०१ किमी

समृद्धी हा देशातील सर्वाधिक लांबीचा द्रुतगती मार्ग आहे.

ताशी कमाल १२० किमी वेगाने विना अडथळा वाहन चालवून वेळ व इंधनाची बचत करणारा ७०१ किमीचा महामार्ग चार टप्प्यांत सुरु झाला.

पिंपरी सद्रोद्दिन येथे राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा बोगदा सुरु होत आहे.

७.७६ किमी लांबीचा बोगदा – इगतपुरी ते कसारा दरम्यान थळ घाटात

समृद्धी महामार्गाचा प्रवास

पहिला टप्पा – शिवमडका (नागपूर) ते कोकमठाण (शिर्डी) – ५२० किमी – डिसेंबर २०२२

दुसरा टप्पा – चांदेकसारे (शिर्डी) ते भरवीर खुर्द (सिन्नर) – ८० किमी – मे २०२३ 

तिसरा टप्पा – भरवीर खुर्द ते पिंपरी सद्रोद्दिन (इगतपुरी) – २५ किमी – मार्च २०२४

चौथा टप्पा – पिंपरी सद्रोद्दिन ते आमने (भिवंडी) – ७६ किमी – जून २०२५

समृद्धी महामार्ग किती जिल्ह्यातून जातो ?

१० जिल्हे – नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशीम, बुलढाणा, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नाशिक, ठाणे

१० जिल्हे, २६ तालुके आणि ३९२ गावांमधून  जातो.

शिवमडका (नागपूर) ते आमने (भिवंडी) – या दोन ठिकाणांना जोडणारा महामार्ग 

घरीच तयार होणार मृत्युपत्र

ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या घरी जाऊन या संदर्भातील मार्गदर्शन करण्याचा तसेच मृत्युपत्र करून देण्याचा राज्यातील पहिलाच प्रयोग पुण्यात राबविण्यात आला आहे.

जिल्हा सहनिबंधक पुणे शहर कार्यालयाचा उपक्रम

साईराम उपक्रमात रिस्पेक्ट (आदर भाव) या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना मृत्युपत्र या विषयावर मार्गदर्शन करण्याचे ठरविले.

कोणीही सुजाण व्यक्ती मृत्युपत्र तयार करू शकते.

१८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या व्यक्ती व मानसिक असंतुलन असलेली व्यक्ती मृत्युपत्र करू शकत नाही.

मृत्युपत्र नोंदणी शुल्क – १०० रु.

मृत्युपत्र किती वेळा करावे, याला कायद्याचे बंधन नाही.

परंतु संबंधित व्यक्तीने आपल्या हयातीत केलेले अखेरचे मृत्युपत्र कायद्याने अंमलबजावणीस पात्र ठरते.