शैक्षणिक घडामोडी

 जून २०२५ 

आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय

राज्य सरकारचे धोरण जाहीर

भागीदारीसाठी कालावधी आणि रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे.

त्यानुसार आयटीआय १० वर्षे दत्तक घेण्यासाठी किमान १० कोटी रुपये

२० वर्षांसाठी किमान २० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.

आयटीआय च्या जागेची आणि इमारतीची मालकी मात्र सरकारकडेच राहणार

नवीन भागीदारांना उपकरणे, साहित्य खरेदी आणि नुतनीकरण बांधकामास परवानगी दिली जाणार आहे.

राज्य सरकारचे धोरण जाहीर

सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून आयटीआय चे नुतनीकरण आणि बांधकाम करता येणार आहे.

प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये एक पर्यवेक्षण समिती नियुक्त केली जाणार आहे.

अध्यक्ष – नवीन येणारा भागीदार

सचिव – संस्थेचे प्राचार्य, उपप्राचार्य किंवा सरकारने नियुक्त केलेली व्यक्ती

धोरणातील मुद्दे

उद्योग भागीदार हे भागीदारी केलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे जागतिक मानकानुसार अद्ययावतीकरण करण्यास जबाबदार असतील.

पारदर्शकता, जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी उद्योग शासकीय देखरेखीखाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे सह व्यवस्थापन देखील करतील.

प्रत्येक भागीदारी केलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे संस्था व्यवस्थापन समितीद्वारे होईल.

करारात नमूद केलेल्या भागीदारी कालावधीनंतर भागीदारी आपोआप संपुष्टात येईल.

राज्य सुकाणू समिती भागीदारी कालावधी पुढील पाच वर्षांसाठी वाढविण्याचा निर्णय घेऊ शकेल.

अशी वाढ केवळ एकदाच दिली जाईल.

१० वर्षे भागीदारीसाठी पहिल्या वर्षी ३.२५ कोटी रुपये आणि दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी किमान ७५ लाख रुपये योगदान आवश्यक आहे.

२० वर्षे भागीदारीसाठी पहिल्या वर्षी ५.७५ कोटी रुपये आणि दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी किमान ७५ लाख रुपये योगदान आवश्यक आहे.