राजकीय घडामोडी

 मे २०२५ 

सर्वोच्च न्यायालयाला राष्ट्रपतींचे १४ प्रश्न

विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना वेळमर्यादा निश्चित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या निकालावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत घटनेतील कलम १४३ (१) चा अवलंब करत न्यायपालिकेला १४ प्रश्न विचारले आहेत.

१.राज्यघटना राष्ट्रपतींना कोणत्याही विधेयकावर निर्णय घेण्याचा अधिकार देते, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय या प्रक्रियेत कसा हस्तक्षेप करू शकते ?

२.राज्यघटनेच्या कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांकडे विधेयक सादर केल्यानंतर त्यांच्यासमोर कोणते घटनात्मक पर्याय असतात व राज्यपालांनी केलेला घटनात्मक विवेकाधिकार न्याय्य आहे का ?

३.याच कलमांतर्गत विधेयक मांडताना राज्यपालांपुढील सर्व पर्यायांचा वापर करताना मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मदतीचे आणि सल्ल्याचे बंधन आहे का ?

४.कलम ३६१ मध्ये कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांच्या कृतींबाबत न्यायालयीन पुनरावलोकनावर पूर्ण बंदी आहे का ?

५.राज्यपालांनी घटनेने ठरवून दिलेली कालमर्यादा आणि अधिकारांचा वापर करण्याची पद्धत नसल्यास, कलम २०० अंतर्गत राज्यपालांवर कालमर्यादा लादल्या जाऊ शकतात का आणि सर्व अधिकारांचा वापर करण्याची पद्धत न्यायालयीन आदेशांद्वारे ठरवता येते का ?

६.कलम २०१ अंतर्गत राष्ट्रपतींचा घटनात्मक विवेकाधिकार न्याय्य आहे का ? राष्ट्रपतींना विवेकाधिकाराचा वापर करण्यासाठी न्यायालयीन आदेशाने ठरवलेली वेळेची मर्यादा आणि वापराची पद्धत लागू करता येते का ?

७.कलम १४३ अंतर्गत सर्वोच्च नायालयाचा सल्ला घेणे आणि राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी विधेयक राखून ठेवणे किंवा न्यायपालिकेचे मत घेणे राष्ट्रपतींना आवश्यक आहे का ?

८.कलम २०० आणि कलम २०१ अंतर्गत राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींचे निर्णय कायदा करण्यापूर्वीच्या टप्प्यावर न्याय्य आहेत का ?

९.एखाद्या विधेयकाचा कायदा होण्यापूर्वी त्याच्या मसुद्यावर किंवा मजकुरावर न्यायालयीन निर्णय घेणे न्यायपालिकेला मान्य असेल का ?

१०.कलम १४२ अंतर्गत राष्ट्रपती / राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांचा आणि आदेशांचा वापर बदलता येतो का ?

११.विधिमंडळाने केलेला कायदा राज्यपालांच्या संमतीशिवाय अमलात आणता येते का ?

१२.कलम १४५ (३) च्या तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही खंडपीठाने प्रथम हे ठरवणे बंधनकारक नाही का की त्यांच्यासमोरील कार्यवाहीत समाविष्ट असलेला प्रश्न अशा स्वरूपाचा आहे की ज्यामध्ये राज्यघटनेचा अर्थ लावण्याबाबत कायदेशीर प्रश्नांचा  समावेश आहे आणि तो किमान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवावा ?

१३.कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार प्रक्रियात्मक कायद्याच्या बाबींपुरते मर्यादित आहेत का ? की कलम १४२ मध्ये असे निर्देश / आदेश जारी करणे समाविष्ट आहे, जे राज्यघटनेच्या विरुद्ध किंवा विसंगत आहेत ?

१४.कलम १३१ अंतर्गत खटल्याशिवाय केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमधील वादांवर निर्णय घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राला राज्यघटना प्रतिबंधित करते का ?

तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन.रवी विरुद्ध राज्य सरकार यांच्या खटल्यात न्यायालयाचा निर्णय आणि राष्ट्रपती – राज्यपालांना विधेयक मान्यतेसाठी एक ते तीन महिन्यांची मुदत यांनतर हा संघर्ष सुरु झाला आहे.

कलम १४२ – मुलभूत अधिकार, कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही तत्त्वांचे संरक्षण या उद्देशांनी या कलमाचा वापर होतो.

यानुसार एखाद्या विषयाबाबत कायद्यात अस्पष्टता असेल तर कलम १४२ चा वापर करून सर्वोच्च न्यायालय परिस्थितीनुसार आदेश देऊ शकते, असे घटनेत नमूद असल्याचा संदर्भ तामिळनाडू निकालास आहे.

कलम ३६१ नुसार राज्यपालांना संरक्षण असले तरी त्यांचे निर्णय हे घटनेच्या कसोटीवर पारखण्याचे म्हणजेच न्यायालयीन आढाव्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत, हे लक्षणीय.

घटनाकारांनी कोणत्याही स्तंभास अमर्याद अधिकार दिलेले नाहीत. मात्र देशातील कोणताही निर्णय किंवा धोरणे घटनेशी सुसंगत आहेत का हे तपासण्याचा म्हणजेच त्याचा न्यायालयीन आढावा घेण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास आहे.

घटनेचा अन्वयार्थ लावणे एवढेच सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र मानले तरी त्यांचे अनेक निर्णय हे केस लॉ म्हणून कायद्याच्या रुपात लागू झाल्याचा इतिहास आहे.

हवालदारांनाही तपासाचे अधिकार

राज्यभरातील पोलिसांचे अपुरे मनुष्यबळ लक्षात घेऊन पोलीस ठाण्यातील हवालदार (हेड कॉन्स्टेबल) गुन्ह्यांच्या तपासाचा अधिकार देण्यात आला आहे.

यापूर्वी केवळ पोलीस उपनिरीक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ पद्वारील अधिकाऱ्यांनाच तपासाचा अधिकार होता.

तपासासाठी अधिकार देताना सरकारने काही निकष घालून दिले आहेत.

हवालदारांना तपास देतानाचे निकष

पदवीधर असणे आवश्यक

किमान ७ वर्षे सेवा झाली असावी.

नाशिकमधील गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालयातून सहा आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण व परीक्षा उत्तीर्ण असावा.

त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रलंबित नसावी

न्यायालय आणि न्यायाधीश

     दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सन २०१० च्या निकालपत्रानुसार सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे देखील माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत आहे, असे जाहीर करण्यात आले.

त्या निकालपत्राला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तीन विरुद्ध दोन अशा निकालाने हे निकालपत्र पारित झाले.

यानुसार न्यायाधीशांच्या संदर्भातील माहिती लोकांना मिळणे अपेक्षित होते.

या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९८५ मध्ये बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ इंडिपेंडंस ऑफ ज्युडिशअरी हा ठराव मंजूर केला.

           २००१ – बेंगळूरू येथे झालेल्या सभेमध्ये न्यायाधीशांबाबत आचारसंहिता काय असावी याबाबत ज्येष्ठ न्यायाधीश, ज्युरिस्ट यांनी सहभाग घेतला. यातून निर्माण झालेला जाहीरनामा २००२ मध्ये बेंगलोर प्रिन्सिपल ऑफ ज्युडिशियल कंडक्ट नावाने अंतिम करण्यात आला.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानव अधिकार गटाने न्यायाधीशांसाठी आचारसंहिता मंजूर करून जागतिक एकमत तयार केले.

यातील परिच्छेद ४ – प्रत्येक न्यायाधीशाने व त्याच्या जोडीदाराने वैयक्तिक, आर्थिक हितसंबंध तसेच विश्वासू आर्थिक संबंध जाहीर करावेत.

माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी न्यायाधीशांची

न्यायाधीशांनी एखादी भेटवस्तू स्वीकारू नये, कर्ज घेऊ नये, तसेच एखाद्या मृत्यूपत्राचे लाभधारक होऊ नये, असे अपेक्षित

विविध कायद्यांमध्ये केलेल्या तरतुदींच्या अधीन राहून स्वीकारलेले प्रतीकात्मक बक्षीस, फायदे याची जाहीर माहिती देणेही अपेक्षित

लोकशाही मुल्ये जपणाऱ्या देशामध्ये राज्यघटना अत्यंत महत्त्वाची असते. परंतु बहुसंख्य लिखित स्वरूपातील राज्यघटनेत आपली मालमत्ता जाहीर करण्याबाबत तरतूद दिसत नाही.

उदा.अमेरिका, अर्जेंटिना, दक्षिण कोरिया, दक्षिण आफ्रिका. मंगोलिया

        राज्यघटनेत तरतुदी नसल्या तरी कायद्यानुसार काही बंधने दिसून येतात.

अर्जेंटिना – पब्लिक इथिक्स

अमेरिका – इथिक्स गव्हर्नमेंट अॅक्ट

दक्षिण आफ्रिका – ज्युडिशियल सर्व्हिस अॅक्ट

दक्षिण कोरिया – पब्लिक सर्व्हिस इथिक्स अॅक्ट

रशियामध्ये घटनेत तरतूद नसतानाही मालमत्ता व उत्पन्न यांची माहिती देण्याची तरतूद दिसते.

         फिलिपिन्स, घाना कॅमरून, थायलंड – या देशांतील घटनेमध्ये काही तुरळक तरतुदी आढळतात.

भारतामध्ये याबाबत सुस्पष्ट तरतूद आढळून येत नाही.

भारतामध्ये न्यायाधीशांनी आपली मालमत्ता जाहीर करण्याबाबत घडलेल्या घटनाक्रमाकडे लक्ष दिले तर – २०२४ मध्ये संसदीय समितीने न्यायाधीशांची मालमत्ता जाहीर करण्याबाबत कायदा करण्याचा शिफारस केलेली होती.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्या.यशवंत वर्मा याच्या शासकीय निवासस्थानी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात रोख पैसे सापडल्यामुळे न्यायाधीशांनी मालमत्ता जाहीर करणे याबाबत कायदा व सुस्पष्ट तरतुदी असाव्यात याबाबत चर्चा देशभरात सुरु

       जागतिक पातळीवर न्यायव्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी अंमलात आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.

युनायटेड नॅशनल डेव्हलपमेंट कार्यक्रम या संस्थेमार्फत अफगाणिस्तान, नेपाळ, इंडोनेशिया, केनिया, नायजेरिया, फिलिपिन्स, कोलंबिया, सोमालिया आदि देशांमध्ये कार्यक्रम घेतले जात आहेत.

कायद्याचे राज्य (रूळ ऑफ लॉ) मानकांमध्ये भारत १४२ देशांमध्ये ७९ व्या स्थानी

भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत ९७ व्या क्रमांकावर

दिवाणी न्यायव्यवस्थेत १०७ वा क्रमांक

फौजदारी न्यायव्यवस्थेत ८९ वा क्रमांक

मुलभूत अधिकारांबाबत – १०२ वा क्रमांक